Important UP Government Orders/News No 1 Website for UP Govt Serving and Retired Employees.उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत व सेवानिवृत सरकारी सेवक हेतु ।
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- सरकारी सेवक की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द किया। माना अवैध
- उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम की नई व्यवस्था । ट्रांसफर प्रक्रिया में एक नया पड़ाव।
- सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता की हानि के होंगे गंभीर परिणाम।
- कर्मचारी को अवकाश में किये कार्य का अतिरिक्त मानदेय न देना गलत
- उ० प्र० राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन/ए०सी०पी० (A.C.P ) की व्यवस्था
- पति के सेवारत पत्नी से अलग किये गए तबादले पर उ०प्र० हाइकोर्ट की रोक ।
- केवल एन.पी.एस न अपनाने पर बेसिक शिक्षा विभाग नही रोकेगा वेतन ।
- उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत देने की स्वीकृति
- कर्मचारियों की नई प्रोमोशन व्यवस्था में अब अंतिम पांच वर्षों में 36 माह की ACR जरूरी। देखें शासनादेश
- मनमाने स्थान ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति (MEDICAL REIMBURSEMENT) लेना चाहते हैं तो जान लें ये बातें अथवा दावा होगा निरस्त !
- देखें DA और DR 28 फीसदी होने पर कितना बढ़ेगा आपका वेतन
- राज्य कर्मचारियों को दीवाली से पहले वेतन भुगतान कराएं – मुख्यमंत्री
- राज्य कर्मचारियों को बोनस का उपहार। देखिये शासनादेश।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का किया फैसला
- बोनस के लिए दीवाली तक करना होगा इंतज़ार
- आखिर क्या है अग्रिम और LTC कैश योजना ? फायदा या नुकसान ?
- त्योहारों पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को भी अग्रिम (Advance) और बोनस (Bonus) देने तैयारी
- 50% कर्मचारी ही बुलाना होगा अब सरकारी कार्यालयों में
- ट्रांसफर नौकरी का हिस्सा,अदालतें सामान्यतः नही कर सकती हस्तक्षेप – हाइकोर्ट
- सेवानिवृत्त चिकित्सकों के पेंशन की दूर हुई अड़चन।
- बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी दफ्तरों में फिर होगा “वर्क फ्रॉम होम”
- गांव और शहरों में 2-2 जन सेवा केंद्र (CSC) खुलेंगे
- समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे – मुख्य सचिव
- कोविड 19 में पैरामेडिकल स्टाफ को रिटायर न करने की मांग।
- भ्रस्टाचारी सावधान। 9454401866 उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (VIGILANCE) ने रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन शुरू की।
- लैब टेक्नीशियन संवर्ग का ग्रेड पे रुपए 2800 से 4200 लागू करने की मांग।
- 5-6 वर्षों से सेवाएं दे रहे मंडी समिति आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का झटका।
- सहायक शिक्षक के तौर पर 1 भी शिक्षामित्र नही- उ प्र सरकार
- राज्यकर्मियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से लगाई गुहार
- Lockdown के दौरान पूरी सैलरी न देने पर कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक से मिले पदाधिकारी
- कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किए नए गाइडलाइंस, रखना होगा इन 11 बातों का ख्याल
- 58000 बैंकिंग सखी (banking correspondent) के चयन के शासन ने लिए दिया निर्देश।
- दैनिककर्मी की नियुक्ति लंबी सेवा के बाद अवैध नहीं ठहराई जा सकती है : हाईकोर्ट
- ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होगी जल्द
- इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन(IPSEF) के आह्वान पर देशभर के कर्मचारी 1 जुलाई को कर्तव्य दिवस मनाएंगे
- वृद्ध,गर्भवती एवं गंभीर रोगों से ग्रसित राज्यकर्मियों को घर से काम की सुविधा प्रदान की जाए।
- कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए सरकार
- अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाने व विवाह पंजीकरण में देर नहीं लगेगी। राज्यपाल ने इन संशोधनों पर जारी की अधिसूचना
- ये तरीके अपनाकर घर बैठे आसानी से भर सकते हैं आईटीआर (ITR) फॉर्म
- UPSSSC(उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) कर रहा द्विस्तरीय(2Stage) परीक्षा प्रणाली अपनाने पर विचार।
- लॉकडाउन काल में पूरा वेतन दिए जाने पर सरकार ने बदला रुख कहा कि वेतन का भुगतान नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच का मामला।
- कोविड -19 से खुद को बचाने और प्रशिक्षित करने के लिए अंततः जिम्मेदारी एक डॉक्टर की अपनी है।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें एवं अधिकरण 8 जून से खुलेंगे-इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन।
- सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश अब बेरोज़गार युवकों का करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और घर बैठे होगा चयन।
- 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान के मृत्यु होने के बाद योजना के लाभ कैसे मिलेगा। पढ़ें शासनादेश ।
- अनूसूचित जाति के भूमिधर की ज़मीन खरीदने से पहले नियमानुसार जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य।
- आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को हिमाचल सरकार की तर्ज पर नियमित करने की अपील ।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाज में खर्च घटाने के साथ कार्मिकों की दक्षता सुधार हेतु 1 समिति गठित की।
- गांवों में तैनात किए जाएंगे कोविड वालंटियर, तीन माह के लिए होगी तैनाती।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय के कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया।
- कर्मचारी संघों पर उत्तर प्रदेश सरकार की पैनी नज़र।
- लॉक डाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले के खिलाफ याचिका में जल्द जवाब दे केंद्र सरकार।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कोविड ड्यूटी के बाद 14 दिनों का अनिवार्य पैसिव क्वरांटीन खत्म करने पर मांगा जवाब।
- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन/एसीपी निर्धारण सम्बंधित मामले जल्द निपटाएं। दिशा निर्देश जारी।
- बेसिक शिक्षकों ने मांगा उपार्जित अवकाश।
- समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट हाई कोर्ट ने मामले में दिए आदेश
- 50 फ़ीसदी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने की तैयारी । कर्मचारी तीन शिफ्ट में आएंगे।
- अस्पतालों में जनरल ओपीडी सेवाओं को छोड़कर, संक्रमण से सुरक्षा सम्बंधी सभी उपाय लागू करते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन की जाए।
- वर्ष 2019-20 के स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरित पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के लिए खुशखबरी ।
- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवायों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 के लिए ACR की समय सारणी का निर्धारण आदेश हुआ जारी।
- भत्ते समाप्त होने से खफा कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त। निर्देश जारी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई। प्रदेश में एस्मा लागू।
- 830 राजकीय चिकित्सकों का प्रमोशन महानिदेशालय में लटका।
- भत्तों में केंद्र से समानता दें तो कोई विरोध ही नहीं।भत्तों में कटौती के विरोध में आंदोलन।
- अब समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष को नही।
- इस वित्त वर्ष में विभागों के खत्म होंगे अप्रासंगिक पद। साथ ही नए पदों का सृजन नही होगा।शासनादेश जारी
- भत्ते खत्म के मुद्दे पर कर्मचारी व शिक्षक कल से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम व 27 से प्रदर्शन।शीघ्र निर्णय न होने पर कोर्ट का विकल्प।
- सावधान। अब उoप्रo में बिना मास्क , बिना मुँह ढके , दोपहिया पर दो सवारी निकले तो लगेगा जुर्माना।
- केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन के बाद भी करना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम।
- ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ का सिद्धांत अभी नहीं लागू हो सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट , मुंबई
- अगस्त तक कंपनी के हर EPF वाले कर्मी की बढ़कर आएगी सैलरी, जानें- वित्त मंत्री के ऐलान के फायदे।
- भत्तों की समाप्ति पर कर्मचारियों में उबाल,आंदोलन की चेतावनी।
- आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ी।
- उत्तर प्रदेश में अगले आदेश तक सामान्य तबादलों पर रोक।शासनादेश जारी।देखें।
- एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मी का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।
- राज्यकर्मियों को झटका।पूर्व में स्थगित नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता समेत 6 भत्ते खत्म । शासनादेश जारी । देखें
- चिकित्साकर्मियों,नर्सेज,पैरामेडिकल , एम्बुलेंस कर्मियों एवं सफाई कर्मियों के आवागमन में बाधा न हो।
- राज्य कर्मचारियों से जबरन वसूली बंद कराएं- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
- उत्तर प्रदेश राजकीय नर्सेज संघ ने की पदनाम परिवर्तन की मांग।
- निलंबन के अनुमोदन से पूर्व सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं – उच्च न्यायालय उo प्रo
- उत्तर प्रदेश राजकीय चिकित्सक संघ ने की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्कृष्ट देने की मांग।
- जानिए क्या हैं पदोन्नति के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि के विकल्प के नियम
- हॉटस्पॉट स्थल निवासी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर न जाएं -सीएम योगी
- साइबर ठगों के झांसे एवं फ़र्ज़ी इनकम टैक्स रिफंड वाले संदेशों से सतर्क रहें
- मेडिकल संक्रमण रोकने हेतु जनरल ओपीडी अभी संचालित न की जाए – सी एम योगी
- दिव्यांग कर्मियों को कोविड 19 में आवश्यक कार्यों/सेवायों ड्यूटी से मुक्त रखने संबंधी शासनादेश देखें।
- तबादला सत्र हो सकता है शून्य, केंद्र की पहल पर वेतन वृद्धि भी सकती है टल।
- राज्यकर्मियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर रही – वित्त मंत्री , उo प्रo
- अनुशासनात्मक कार्यवाही की जनक परिस्थितियां एवं उसकी प्रक्रिया।
- पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा अब छोटे डाकघरों में भी उपलब्ध होगी।
- कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्प अनिवार्य किया।
- गैर कोरोना क्षेत्रों में भी चिकित्सा कर्मियों को पीपीई किट मिले – सुप्रीम कोर्ट
- पत्नी या किसी परिवार के सदस्य से अभ्यावेदन कराने से मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। जानिए कैसे ?
- जोखिम के कारण बैंक घटा रहे क्रेडिट कार्ड की लिमिट
- कर्मचारी संगठनों ने राज्य कर्मचारियों/ पेंशनर्स के रोके गए महंगाई सहित भत्तों के आदेश पर मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की मांग की
- यूपी में डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करना अब दंडनीय अपराध होगा
- चिकित्सालयों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बहाल की जाएं – सी एम
- मूल वेतन से 5% वेतन काटकर बनाएं कोरोना फाइट फण्ड -राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
- जानिए सेवा पंजिका से जुड़े नियम क्या क्या हैं
- केंद्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु घटाकर 50 वर्ष करने की चर्चायें कोरी अफवाह।
- भत्ते कटौती पर राज्यकर्मियों में रोष व्याप्त।
- सिर्फ 1 फीसदी पर लें लोन अपने पीपीएफ खाते से
- DA वृद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद उ0प्र0 शासन द्वारा 31 मार्च 2021 तक लगाई अनेक भत्तों पर रोक, नगर प्रतिकर भत्ता का कितना होगा प्रभाव, देखें
- चतुर्थ श्रेणी कर्मी का बगैर सहमति न कटे वेतन – कर्मचारी संघ
- केंद्र सरकार की भांति महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि नहीं किये जाने सम्बन्धी उ0प्र0 शासन का आदेश जारी, देखें
- उत्तर प्रदेश में राज्यकर्मियों और शिक्षकों का महँगाई भत्ता वृद्धि रोक की संभावनाएं
- महँगाई भत्ता रोकने पर कई कर्मचारी संघो की आपत्ति
- केंद्रीय कर्मचारी संघों ने महँगाई भत्ते पर रोक को अनुचित बताया
- प्रदेश में भी लग सकती है डीए और डीआर बढ़ाने पर रोक
- छुट्टी के दौरान दुर्घटना में अशक्त कर्मी को अशक्तता पेंशन पाने का हक नहीं
- केंद्र सरकार ने कर्मचारियों/पेंशनरों का महँगाई भत्ता जुलाई 2021 तक रोक लगाई
- कर्मचारियों को आधा वेतन सरकार दे अथवा वेतन देने संभव नही – उद्योगपति/कारोबारी
- सक्षम अधिकारी बिना सुनवाई के दे सकता है अनिवार्य सेवानिवृति-उoप्रo हाइकोर्ट
- वेतन संरक्षण देना सरकार का नीतिगत निर्णय – उo प्रo हाईकोर्ट
- तबादला सत्र शून्य करने की मांग
- अतिरिक्त TDS कटौती से बचना है तो जल्द जमा करें फॉर्म 15G व 15H
- वेतन और पेंशन में होगी कोई कटौती – वित्त मंत्री
- वित्त वर्ष 2019-2020 के आयकर रिटर्न फॉर्म में बदलाव होंगे – आयकर विभाग
- ACR की प्रविष्टियों को एक तय समयसीमा के अंदर कर्मचारी को अवगत कराएं – सुप्रीम कोर्ट
- केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी।
- पदोन्नति/उच्च वेतनमान के उपरांत वेतन निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन का स्पष्टीकरण
- नई कर प्रणाली से देना टैक्स देना हो तो नियोक्ता को पहले ही सूचित करें – CBDT
- पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि एवं आवर्ती जमा में निवेश करने वालों के लिए मिली छूट , 30 जून तक जमा कर पाएंगे न्यूनतम राशि
- जारी रहेगा कर्मचारियों का वेतन,भत्ते,मानदेय और पेंशन- उoप्रo सरकार
- कर्मचारियों की नई प्रोमोशन व्यवस्था में अब अंतिम पांच वर्षों में 36 माह की ACR जरूरी। देखें शासनादेश
- उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत देने की स्वीकृति
- केवल एन.पी.एस न अपनाने पर बेसिक शिक्षा विभाग नही रोकेगा वेतन ।
- पति के सेवारत पत्नी से अलग किये गए तबादले पर उ०प्र० हाइकोर्ट की रोक ।