सरकारी सेवक की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द किया। माना अवैध
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध की सजा के आधार पर किसी सरकारी सेवक की बर्खास्तगी नहीं की जा सकती है । ऐसा करने के लिए विभागीय जांच…
Revolutionizing Transfer Policy : Merit-Based Online Transfer System in Uttar Pradesh
Introduction Merit-Based Online Transfer System in Uttar Pradesh In the current digital era, technology has transformed the way we live, work, and learn. In an effort to bridge the gap…
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम की नई व्यवस्था । ट्रांसफर प्रक्रिया में एक नया पड़ाव।
प्रस्तावना : आज के आधुनिक डिजिटल युग में तकनीकों ने हमारे जीवन, काम, और शिक्षा के तरीके को पूर्णतः परिवर्तित किया है । इस डिजिटल युग में उत्तर प्रदेश सरकार…
सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता की हानि के होंगे गंभीर परिणाम।
कर्मचारी को आरोपों से मुक्त होने पर उसकी वरिष्ठता कनिष्ठों की तुलना में वापस बहाल हो . पढ़ें पूरा निर्णय । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश जस्टिस इरशाद…
कर्मचारी को अवकाश में किये कार्य का अतिरिक्त मानदेय न देना गलत
इलाहाबाद हाईकोर्ट की संयुक्त बेंच न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक आदेश में कहा कि यदि कर्मचारी ने छुट्टी के…
उ० प्र० राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन/ए०सी०पी० (A.C.P ) की व्यवस्था
सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन क्या है ? सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन / ए०सी०पी० (A.C.P ) योजना के अंतर्गत किसी राजकीय नियमित कार्मिक को पूरे सेवाकाल में यदि पदोन्नति न हुयी हो तो अधिकतम…
पति के सेवारत पत्नी से अलग किये गए तबादले पर उ०प्र० हाइकोर्ट की रोक ।
उत्तर प्रदेश लो०नि०वि० कर्मचारी पति का तबादला सेवारत पत्नी से अलग उन्नाव से कानपुर नगर कर दिया गया । पढ़िए हाइकोर्ट का आदेश । याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी…
केवल एन.पी.एस न अपनाने पर बेसिक शिक्षा विभाग नही रोकेगा वेतन ।
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर अपनाया सख्त रुख और लगाई रोक । लखनऊ । एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आदेश दिया कि…
उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत देने की स्वीकृति
त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनर्स बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन व पारिवारिक पेंशन का…
कर्मचारियों की नई प्रोमोशन व्यवस्था में अब अंतिम पांच वर्षों में 36 माह की ACR जरूरी। देखें शासनादेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोमोशन के लिए पांच वर्ष में 36 माह की गोपनीय प्रविष्टि (ACR) पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्ण न होने पर पदोन्नति पर विचार…