सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता की हानि के होंगे गंभीर परिणाम।
कर्मचारी को आरोपों से मुक्त होने पर उसकी वरिष्ठता कनिष्ठों की तुलना में वापस बहाल हो . पढ़ें पूरा निर्णय । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश जस्टिस इरशाद…
Uttar Pradesh Government Orders and News
सेवारत व अवकाश प्राप्त सरकारी सेवकों हेतु
कर्मचारी को आरोपों से मुक्त होने पर उसकी वरिष्ठता कनिष्ठों की तुलना में वापस बहाल हो . पढ़ें पूरा निर्णय । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश जस्टिस इरशाद…
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोमोशन के लिए पांच वर्ष में 36 माह की गोपनीय प्रविष्टि (ACR) पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्ण न होने पर पदोन्नति पर विचार…