कैबिनेट का फैसला सभी जन सेवा केंद्र (CSC) सेवाओं का यूजर चार्ज ₹20 से बढ़ाकर ₹30 किया।
प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 10000 की आबादी पर दो और ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत पर दो जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे । उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसेवा केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली सभी सेवाओं का यूजर चार्ज भी ₹20 से बढ़ाकर ₹30 किया है । बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में जन सेवा केंद्र खोलने और यूजर चार्ज बढ़ाने को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएससी 3.0 के तहत प्रदेश के सभी जिलों में दो-दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर का भी खुली निविदा के माध्यम से चयन किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद में सी0एस0सी0-3.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं के चयन हेतु आर0एफ0पी0 का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने सी०एस०सीo-3.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं के चयन हेतु आर०एफ०पी० को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि पी०पी०पी० मॉडल पर जन सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का कार्य वर्ष 2008 से दिसम्बर 2015 (सी०एस०सी० 1.0) तथा जनवरी, 2016 से वर्तमान में सी०एस०सी० 2.0 सम्पादित हो रही है। दोनों बार संस्थाओं का चयन निविदा के माध्यम से हुआ है। अतः पूर्व की भांति इस बार भी खुली निविदा के माध्यम से जन सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं के चयन के लिए आर०एफ०पी० प्रकाशित की जानी है,जिसमें शहरी क्षेत्रों में 10 हजार की आबादी पर 02 और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति ग्राम पंचायत 02 जनसेवा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।
यह व्यवस्था स्ववित्त पोषित है, अतः इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार पर कोई वित्तीय व्यय भार नहीं आएगा। यह व्यवस्था आगामी 03 वर्षों के लिये होगी, जिसे डी०ई०जी०एस० एवं डी०एस०पी० संस्थाओं की आपसी सहमति से 02 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकेगा। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में 34 शासकीय विभागों की दी जा रही 254 सेवाओं के साथ-साथ व्यावसायिक सेवाओं को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
आम जनमानस को शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों से लेकर प्रदेश की सुदूर ग्राम पंचायतों तक जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से शासकीय सेवाओं के अतिरिक्त चयनित संस्था/वी०एल०ई० बैंकिंग, बीमा, मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग इत्यादि सेवाएं भी अपने नेटवर्क पर आपसी सहमति से आम जनमानस को सुलभ कराने हेतु स्वतन्त्र होंगी। उल्लेखनीय है कि चयनित संस्था/वी०एल०ई० स्वयं के संसाधनों से समस्त निवेश आवश्यकतानुसार करेंगे।
शासकीय सेवाएं नागरिकों को उनके निवास स्थान के समीप सुलभ होने से समय एवं धन की बचत के साथ सम्बन्धित विभागों की योजनाएं भी व्यवस्थित एवं पारदर्शी होगी। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक दस हजार की आबादी पर 02 एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 02 जन सेवा केन्द्र खोले जाने से इस परियोजना में लगभग 02 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। मंत्रिपरिषद ने योजना के सफल संचालन हेतु अन्य कोई भी निर्णय लिये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया है।
जन सेवा केंद्र (CSC) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग आवेदन
- खतौनी की नकल
- बिल पेमेंट (डीo टी o एच o, गैस,पानी,बिजली,मोबाइल,ब्रॉडबैंड,लैंडलाइन इत्यादि)
- फास्टैग
- पासपोर्ट आवेदन,फीस और अपॉइंटमेंट
- पैन कार्ड आवेदन
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय आवेदन
- प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन
- खाद्य उद्योग संचालकों के FSSAI सर्टिफिकेट आवेदन
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- ऑनलाइन RTI आवेदन
- चुनाव आयोग के के तहत नए पहचान पत्र हेतु आवेदन(फॉर्म 6),नाम कतमी हेतु आवेदन(फार्म 7),EPIC कार्ड रिप्रिन्ट इत्यादि
- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन,डाउनलोड
- प्रॉपर्टी टैक्स
- रेलवे टिकट
- बीमा सेवाएं ( जीवन बीमा,फसल बीमा,पशु बीमा,वाहन बीमा,स्वास्थ्य बीमा इत्यादि के आवेदन एवं उनका प्रीमियम भुगतान)
- पेंशन सेवाएं(NPS टियर 1 एवं 2 खाता खोलना, जमा)
- आधार सेवाएं(नया आवेदन,अपडेट एवं डाऊनलोड)
- साइबर ग्राम सेवाएं
- भारतीय डाक विभाग की सेवाएं
- IRCTC सेवाएं(बस,ट्रैन,हवाई टिकट)
- बैंकिंग सेवाएं(जमा,निकासी,बैलेंस पूछताछ,स्टेटमेंट, लोन इत्यादि)
- आयकर रिटर्न फ़ाइल करना
- अपोलो टेलीमेडिसिन
- NIOS सेवाएं(विद्यार्थी पंजीकरण,परीक्षा फीस जमा,रिजल्ट)