मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वित्त विभाग को केंद्र की तर्ज पर अध्ययन कर अमलीजामा पहनाने का निर्देश
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार से अग्रिम (Advance) और बोनस (Bonus) की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को सरकार मायूस नहीं करेगी । केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को त्योहारी अग्रिम देने की घोषणा के 2 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को त्योहारी अग्रिम देने का निर्णय लिया है।इसके अलावा कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने के लिए मंथन भी शुरू हो गया है। मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि वह केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को त्योहारी अग्रिम देने की कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं। प्रदेश में तकरीबन 8.5 लाख राज्य कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षक, एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी और एक लाख स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं। इनकी संख्या लगभग 16 लाख है। यदि राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों व शिक्षकों को केंद्र की तर्ज पर 10 हजार रुपये त्योहारी अग्रिम देती है तो इस पर राज्य सरकार को लगभग 1600 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग में इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। कर्मचारियों को हर साल पिछले वित्तीय वर्ष के 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है।
क्या मिलेंगे लाभ :
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के बदले नकदी वाउचर और हरेक कर्मचारी को त्योहार पर खर्च करने को 10000 रुपये अग्रिम देने का फैसला किया था जिसे आगे 10 किस्तों में कर्मचारी चुका सकेगा।
16 लाख राज्य कर्मचारियों शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कार्मिकों को होगा लाभ
बोनस (Bonus) देने की भी तैयारी
बोनस का भी संकेत :- कोरोना से खजाने की सेहत प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार त्योहार के इस समय बोनस की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को मायूस नहीं करेगी। मंगलवार को इसके संकेत वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिए। दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई चीज परंपरागत तरीके से चलती आ रही है और कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर पर जो भी लाभ मिलता आ रहा है तो उसमें सरकार कटौती नहीं करेगी। उन्होंने कहा यह तो स्पष्ट है कि कोरोना आपदा के चलते और लॉकडाउन के कारण इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत के चार महीनों में प्रदेश की राजस्व वसूली को झटका लगा था, लेकिन साथ ही अगस्त और सितंबर में राजस्व वसूली पिछले वर्ष के इन दो माह की तुलना में बढ़ी है।