वेतन निर्धारण नियम,एसीपी वेतन निर्धारण,वार्षिक वेतन वृद्धि,वेतन समिति 2016 की संस्तुति, महँगाई भत्ते के आदेश आदि महत्वपूर्ण शासनादेश यहां एक जगह पर उपलब्ध हैं। क्लिक करके डाउनलोड करते जाएं।
क्र०सं० | शीर्षक | विस्तार से देखें |
1 | पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण शासनादेश।Dated 22/12/2016 | ![]() |
2 | राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) 26 वर्ष की व्यवस्था में संशोधन।Dated 03/03/2015 | ![]() |
3 | राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन।Dated 10/04/2015 | ![]() |
4 | ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।Dated 10/04/2015 | ![]() |
5 | 5400 ग्रेड पे के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति वाले राजकीय सेवकों की एसीपी(ACP) व्यवस्था।Dated 04/11/2019 | ![]() |
6 | वेतन समिति(2008) की संस्तुतियो पर लिये गये निणंयानुसार (ए0 सी0 पी0) की व्यवस्था।Dated 04/05/2010 | ![]() |
7 | 01/01/2006 से 30/11/2008 तक स्वीकृत किये समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण में स्पष्टीकरण।Dated 12/02/2015 | ![]() |
8 | उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के संबंध में सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन शासनादेश।Dated 22/07/2017 | ![]() |
9 | वेतन समिति, (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 तथा उसकी संस्तुतियॉ।Dated 22/07/2017 | ![]() |
10 | वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 में की गयी संस्तुतियॉ।Dated 22/07/2017 | ![]() |
11 | वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियॉ।Dated 30/03/2017 | ![]() |
12 | पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण शासनादेश। Dated 30/03/2017 | ![]() |
13 | पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प । Dated 10/10/2017 | ![]() |
14 | पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प। Dated 07/06/2017 | ![]() |
15 | राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन। Dated 29/09/2020 | ![]() |
महँगाई भत्ते में राहत के समस्त आदेश।
- कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
- मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहतस्थगित किये जाने संबंधी आदेश दिनाँक 24/04/2020
- 1 जनवरी और 1 जुलाई को पदोन्नति वाले कार्मिको का वेतन निर्धारण। दिनाँक 13/04/2020
- कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2019 से बढ़ी हुई दर 17% पर भुगतान दिनाँक 18/10/2019
- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति 17% दिनाँक 23/10/2019
- कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2019 से बढ़ी हुई दर 12% पर भुगतान दिनाँक 20/03/2019
- कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2018 से बढ़ी हुई दर 09% पर भुगतान। दिनाँक 02/11/2018
- राज्यो सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत 09% दिनाँक 14/11/2018
- कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2018 से बढ़ी हुई दर 07% पर भुगतान। दिनाँक 18/04/2018
- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति 07% दिनाँक 23/04/2018
- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति 05% दिनाँक 14/12/2017
- कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2016 से बढी हुई दर 02% पर भुगतान। दिनाँक 23/12/2016
उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य महत्वपूर्ण शासनादेश
- सेवानिवृत्त् अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।
- तात्कालिक/आपातकालीन स्थिति में निजी चिकित्सालयों में उपचार के संबंध में स्पष्टीकरण
- प्रदेश के बाहर/भीतर चिकित्सा प्राप्त करने के सम्बंध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा/बिलों के सत्यापन हेतु सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में
- विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(N.P.S) से निकासी(Withdrawl) तथा प्रत्याहरण ।
- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण। Dated 05/03/2019
- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन। Dated 18/07/2018
- प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन